मंत्रिमंडळात कोणते प्रस्ताव आणायचे हे नोकरशाही ठरवणार का?; मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकारी आणि मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी

मुंबई : एकीकडे कोरोनाचे संकट. कोरोनापासून महाराष्ट्राला वाचवण्याचे मंत्र्यांपूढचे आव्हान. अशा आपत्ती काळात खरे तर मंत्री आणि अधिका-यांमध्ये दूध – साखरेचे संबंध असायला पाहीजे. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अधिकारी एकीकडे मंत्री एकीकडे असेच चित्र आहे. आजवरी मंत्री आणि अधिका-यांमध्ये समन्वय नाही हो ओरड होत होती. यावरून विरोधकही सरकारला घेरत होते. त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्री आणि अधिका-यामंध्ये ताळमेळ नाही हे खूद्द मंत्र्यांनीच कबूल केले आहे.

काल मंत्रिमडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत मंत्री आणि अधिका-यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत या मंत्र्यांनी काल अधिका-यांच्या कामकाजावरून त्यांच्यावर आगपाकड केली.

मंत्रिमंडळात कोणते प्रस्ताव आणायचे हे नोकरशाही ठरवणार का? असा थेट प्रस्न भुजबळांनी केला तर,. मंत्र्यांना अंधारात ठेवून प्रस्ताव आणण्याची हिंमत होते कशी असा प्रश्न जयंत पाटील यांनी केला.

काय झाले नेमके बैठकीत –
मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विभागाचा एक प्रस्ताव त्यांना माहिती नसताना थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत आला. आपण अजून या विभागाचे मंत्री आहोत, असे सांगत हा प्रस्ताव मला न विचारता आणला कसा असा मुद्दा भुजबळ यांनी उपस्थित केला. त्यावरून मंत्रिमंडळात प्रचंड खडाजंगी झाली. शेवटी तो प्रस्ताव वापस घेण्यात आला.

रब्बी हंगामाचा गहू किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा ३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांना न सांगतात थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला गेला.

काय म्हणाले छगन भुजबळ –
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्याचे काम मंत्र्यांनी करायचे असते. पण हा प्रस्ताव थेट सचिवांनी मांडायला सुरुवात केल्यानंतर भुजबळ यांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला. मी या विभागाचा मंत्री आहे की नाही? ते आधी स्पष्ट करा मग हा प्रस्ताव मांडा. कोणताही प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणताना प्रस्तावाच्या प्रत्येक पानावर मंत्र्याची सही असते, अशी आपली सही घेतली नाही.

मंत्रिमंडळ बैठक सुरू होण्याच्या आधी विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना आपण चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यावेळी देखील त्यांनी असा प्रस्ताव आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार आहोत असे आपल्याला सांगितले नाही. या आधी देखील आपल्या विभागाचे काही जीआर आपण पेपर मध्ये छापून आल्यानंतरच वाचले, तेव्हा त्याची आपल्याला माहिती मिळाली. अशा पद्धतीने काम करायचे असेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही घरी निघून जातो, अशा तीव्र शब्दात भुजबळ यांनी अधिका-यांविरोधात संताप व्यक्त केला.

जयंत पाटील म्हणाले –
मंत्र्यांना अंधारात ठेवून प्रस्ताव आणण्याची हिंमत होते कशी?

अशोक चव्हाण म्हणाले-
मंत्रिमंडळात कोणते प्रस्ताव आणायचे हे नोकरशाही ठरवणार का? अशा नव्या प्रथा बंद करा, असे जर प्रस्ताव येऊ लागले तर अधिकाऱ्यांनाच मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊ द्या, आम्हाला बैठकीला बोलावण्याचा फार्स कशाला करता?

ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले-
मंत्रिमंडळ बैठक सुरू झाल्यानंतर वीस हजार कोटीची गॅरंटी देण्याचा प्रस्ताव आपल्या सचिवांनी आपल्यासमोर ठेवला, आणि आत्ता बैठकीत हा प्रस्ताव मांडत आहे त्यावर सही करा असे सांगितले. अशी धक्कादायक माहिती राऊत यांनी दिली.

तसेच, जर सचिव नवीन असतील, त्यांना कार्यपद्धती माहीत नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठकीत जे विषय आणले जातात त्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांना स्पष्ट माहिती असते. त्यांनी ही काळजी का घेतली नाही? की मुख्य सचिवांना स्वतः सगळे निर्णय घ्यायचे आहेत, असे सवालही यावेळी मंत्र्यांनी उपस्थित केले. यावर सचिवांना कदाचित माहिती नसेल त्यामुळे असा प्रस्ताव आला असेल, अशी सारवासारव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला व अधिकारी मंत्रिमंडळ बैठकीचे संकेत, नियम पाळत नसतील तर ते न पाळणार्‍या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा, असा एकच सूर मंत्र्यांनी काढला.

हे वृत्त लोकमतचे प्रतिनिधी अतुल कुलकर्णी यांनी दिले आहे.

ते छगन भुजबळ यांच्याशी बोलले असता, जे घडले ते खरे आहे. याविषयी यापेक्षा आपल्याला जास्त काही बोलायचे नाही असे स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज जे, घडले ते खरे आहे. याविषयी यापेक्षा आपल्याला जास्त काही बोलायचे नाही. असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.