मुंबई : राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने या पोटहिश्श्यांचे स्वतंत्र सातबारा उतारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावोगावी भाऊबंदकी आणि भांडण-तंट्याचे कारण ठरणार्या पोटहिश्श्यांचेही आता स्वतंत्र सातबारा होणार आहेत. भूमी अभिलेख विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
गावोगावी जाऊन शेतकर्यांचे सातबारा त्यांच्या हिश्श्याप्रमाणे वेगळे केले जाणार असून त्यानुसार वैयक्तिक नकाशेही तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो शेतकर्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.सातबारा उतार्यांवर भावाभावांची, बहीण-भावांची तसेच सहहिश्श्येदारांची नावे असतात. सातबारावरील नावानुसार प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित असतो. त्यानुसार क्षेत्राची वाटणी होऊन त्यांच्या ताब्यात ते क्षेत्र असते. ताब्यात असलेल्या क्षेत्रानुसार, वाटणी झालेल्या क्षेत्रानुसार त्यांची वहिवाटही असते. मात्र, सातबारा एकच असल्याने पोटहिश्श्यावरून भांडण-तंटा होऊन अनेक प्रकारचे वाद होतात, काही वाद न्यायालयातही जातात. ‘अभिलेख पोटहिस्सा’ दुरुस्ती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील शिरढोणमध्ये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख सुवर्णा म्हसणे यांनी याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प राबविला होता. या धर्तीवर भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा ही मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंच, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या सहकार्याने सभा होणार. या सभेत या मोहिमेची माहिती देतील. संमतीने पोटहिश्श्यांचे सातबारा स्वतंत्र करायचे असतील तर त्यांच्यासाठी तारीख निश्चित होईल आणि भूमी अभिलेख विभागाचा अधिकारी, कर्मचारी गावात येऊन अर्ज स्वीकारतील. आठवडाभरात त्या अर्जावर कार्यवाही होणार आहे.
सर्व हिश्श्येदारांच्या स्वाक्षर्या घेऊन, त्यानंतर प्रत्येक क्षेत्राचे नकाशे वेगळे करून तहसीलदारांकडे वर्ग केले जाईल. त्यानुसार तहसीलदार सातबारा स्वतंत्र करून यासाठी नाममात्र एक हजार रुपये इतके मोजणी शुल्क आकारले जाणार आहे. मोजणीची आवश्यकता नसल्यास विनामोजणी सातबारा व नकाशे स्वतंत्र करून दिले जाणार आहेत. या मोहिमेचा राज्यातील लाखो शेतकर्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील गावागावांत, घराघरांत पोटहिश्श्यांची प्रकरणे आहेत. त्याबाबत अनेकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. या मोहिमेमुळे हे सर्व थांबणार असून केवळ नाममात्र शुल्कात, एका आठवड्यात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
