मुंबई : मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय वर्गाच्या आरक्षणात सामावून घेतले जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली असतानाच, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला महाविकास आघाडी सरकार कसलाही धक्का लागू देणार नाही. त्यांच्या न्याय्यहक्काचे जे आहे ते कमी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देत विरोधकांनी विनाकारण ओबीसी समाजाची दिशाभूल करून राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम करू नये, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुनावले.
ओबीसी आरक्षणात कोणी वाटेकरी आल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. त्याबाबत विचारले असता ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागण्याचा काही प्रश्नच नसताना विरोधी पक्ष ओबीसी समाजात गैरसमज निर्माण करून राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यातील सामाजिक सलोख्याला तडा जाऊ नये. तसले राजकारण विरोधकांनी करू नये, असे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विरोधक नसलेला विषय निर्माण करत असल्याची टीका के ली. तसेच कोणत्याही वर्गाचा घास काढून घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
ओबीसी समाजाच्या न्याय्यहक्काचे काहीही कमी होणार नाहीच. शिवाय ओबीसी समाजाला आणखी मदत करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली असून त्या समितीच्या शिफारशींचा विचार करून उपाययोजना के ल्या जाणार आहेत, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
इतर मागासवर्गीय समाजाच्या मनात आरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह असून ते कमी होण्याची भीती वाटत आहे. ओबीसी आरक्षणात कोणत्याही परिस्थितीत कोणी वाटेकरी आल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही. तसे झाल्यास भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिला. भाजप ओबीसी मोर्चाच्या कार्यकारिणीत बोलताना फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सरकार, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा व ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनादुरुस्ती करून केंद्रीय ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे. ओबीसींचे आरक्षण घटनात्मक असून त्याला कोणताही धक्का लगता कामा नये, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. भाजप सरकारच्या काळात महाज्योती, शामराव पेजे महामंडळ यांना निधी दिला, ओबीसींसाठी योजना राबविल्या. त्या महाविकास आघाडी सरकारने बंद केल्या व निधीही दिला नाही. या योजना पुन्हा सुरू करून निधी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आम्ही न्यायालयात लढत आहोत. मराठा समाजातील आंदोलक, वकील अशा सर्वाशी चर्चा करून न्यायालयीन लढाईत कायदेशीर कार्यवाहीचे स्वरूप ठरवले जात आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
