मुंबई : कलेक्टरच्या ज्या जमिनी वर्ग २ मध्ये येतात, तेथे राहणाऱ्या लोकांना ते अडचणीचे ठरत होते. या जागा खुल्या करा या मागणीसाठी २० वर्षांपासून आंदोलने सुरू होती. मागील भाजपा सरकारने या जागा वर्ग १मध्ये खुल्या केल्या. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयाने मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला होता. ठाकरे सरकारने त्या आदेशाला स्थगिती दिली. यावर टीका करताना भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी ट्विट केले –
मुंबईतील कलेक्टर लँडवरील ज्या जमिनी क्लास 2 मधे येतात. त्यामुळे रहिवाशांना अनेक अडचणी येत असल्याने गेली २० वर्षे आंदोलने सुरू होती. अशा जागा क्लास १मध्ये करून फ्रि करण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजप सरकारने घेऊन मध्यवर्गीयांना दिलासा होता. तिघाडी सरकारने त्याला स्थगिती दिली.
युडिसीआर, प्रिमियम सवलतीच्याबाबतीतली रेडिरेकनरची फाईल अजून अडकली आहे. यासंदर्भात सरकारला भ्रष्टाचाराबाबत टोमणा मारताना शेलार यांनी दुसरे ट्विट केले
रेडिरेकनरची फाईल, युडिसीआर, प्रिमियम सवलतीच्या फाईल मधून “लक्ष्मीदर्शन” करुन बिल्डर लॉबीच्या झोळ्या भरणाऱ्या ठाकरे सरकारचे मुंबईतील मध्यमवर्गीयांसाठी खिसा कापू धोरण! हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांना या “स्थगिती सरकारचा” फटका बसणार आहे. आम्ही या मुंबईकरांसाठी लढू!
मुंबईतील कलेक्टर लँडवरील ज्या जमिनी क्लास 2 मधे येतात. त्यामुळे रहिवाशांना अनेक अडचणी येत असल्याने गेली 20 वर्षे आंदोलने सुरू होती. अशा जागा क्लास 1 मध्ये करून फ्रि करण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजप सरकारने घेऊन मध्यवर्गीयांना दिलासा होता.
तिघाडी सरकारने त्याला स्थगिती दिली.
1/2 pic.twitter.com/XPESyA06XZ— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 13, 2020
रेडिरेकनरची फाईल, युडिसीआर, प्रिमियम सवलतीच्या फाईल मधून "लक्ष्मीदर्शन" करुन बिल्डर लॉबीच्या झोळ्या भरणाऱ्या ठाकरे सरकारचे मुंबईतील मध्यमवर्गीयांसाठी खिसा कापू धोरण!
हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांना या "स्थगिती सरकारचा" फटका बसणार आहे. आम्ही या मुंबईकरांसाठी लढू!
2/2— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 13, 2020
