AgriculturalAurangabad (औरंगाबद)Farmers

शेतकर्‍यांना खरिप हंगामासाठी लगेच नवे कर्ज देण्याचा आदेश

औरंगाबाद: औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने, आधीच्या कर्जावरील व्याज आधी चुकते करण्याचा आग्रह न धरता, शेतकर्‍यांना  खरिप हंगामासाठी नवी कर्जे लगेच उपलब्ध करून द्यावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. ज्या शेतकर्‍यांकडून आधीच्या कर्जाचे व्याज वसूल केले आहे, त्यांना बँकेने ते परत करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. परिणामी सुमारे दोन हजार पात्र शेतकर्‍यांना नवे कर्ज मिळेल व आणखी सुमारे ९८ हजार शेतकर्‍यांना त्यांनी भरलेल्या आधीच्या कर्जावरील व्याजाची सुमारे पाच कोटी रुपयांची रक्कम परत मिळेल.

औरंगाबद येथील एक नागरिक किशोर तांगडे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या.ए. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की, कोरोनाची साथ व ‘लॉकडाऊन’ यामुळे यंदाचे वर्षे शेतकर्‍यांना आधीच खूप अडचणीचे गेले आहे. त्यात आता पाऊस वेळेवर व पुरेसा होऊनही कर्ज वेळेवर मिळाले नाही म्हणून खरिप पिकही घेता आले नाही, तर त्यांची अवस्था बिकट होईल.

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थी शेतकºयांच्या वतीने ही याचिका केली गेली होती. शेतकर्‍यांच्या आधीच्या थकित कर्जाची रक्कम सरकार बँकांना चुकती करेल, असा निर्णय राज्य सरकारने यंदाच्या जानेवारीत घेऊनही बँका आधीच्या कर्जावरील १ ऑक्टोबर २०१९ पासूनचे व्याज चुकते केल्याशिवाय नवे कर्ज देण्यास तयार नाहीत, अशी त्यांची मुख्य तक्रार होती.

जिल्हा बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आर. एस. देशमुख यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा बँकेचा विचार आहे. तरीही त्या आदेशानंतर आधीच्या कर्जावरील थकित व्याज न मागता सुमारे ९८ हजार शेतकºयांना नवी कर्जे दिली आहेत. मात्र ज्यांची बरीच जुनी कर्जे थकली आहेत अशा शेतकर्‍यांना नवे कर्ज देण्यास बँकेने नकार दिला आहे.

यावर वरीलप्रमाणे आदेश देऊन याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने बँकेस सांगितले की, राहिलेल्या शेतकर्‍यांनाही नवी कर्जे द्या व ज्यांच्याकडून आधीच्या कर्जाचे व्याज वसूल केले आहे तेही त्यांना परत करा.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी असे निदर्शनास आणले की, आधीच्या कर्जावरील व्याजाचा आग्रह न धरता बँकांनी कर्जे द्यावीत, असे राज्य सरकारने सांगितले. न्यायालयानेही ९ ऑगस्ट रोजी तसा अंतरिम आदेश दिला तरी बँका शेतकºयांना वेठीस धरत आहेत.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button