शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करा, काँग्रेसचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना निवेदन
मुंबई: केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विषयक विधेयकाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. ही विधेयके शेतकरी विरोधी असून ते रद्द केले पाहिजेत ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. या विधेयकाच्या विरोधात देशभरात काँग्रेस पक्ष आंदोलन करत आहे. कोणाशीही चर्चा न करता शेतकरी विरोधी कायदे लादणारे केंद्रातील भाजप सरकार हे जनसामान्यांचे, शेतक-यांचे नसून फक्त सूट बूटवाल्यांचे आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
काँग्रेस पक्षाने कृषी कायद्याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी देशाचे माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, खा. सुरेश धानोरकर, माजी खा. भालचंद्र मुणगेकर, माजी मंत्री डी. पी. सावंत, अनिस अहमद, आ. कुणाल पाटील, आ. सहसराम कोरोटे, आ. मोहनराव हंबर्डे , आ.राजेश राठोड, अमरजित मन्हास, रविंद्र दळवी, प्रवक्ते अतुल लोंढे, सुशीबेन शाह, आदी उपस्थित होते. त्यापूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून शेतकरी विरोधी विधयके आणणा-या केंद्र सरकारचा निषेध केला.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर करून घेत लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. हे शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे विधेयक असून मोदींच्या कॉर्पोरेट मित्रांनाच याचा फायदा होणार आहे. विधेयक संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवावे असा आमचा आग्रह होता. किमान पक्षी भाजपने आपला मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाशी याबाबत चर्चा करायला हवी होती, मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करायला हवी होती पण त्यांनी ते ही केले नाही.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असं मोदी म्हणाले होते पण शेतक-यांना सध्या हमीभावही मिळत नाही. हा काळा कायदा पुन्हा सरकारला पाठवून फेरविचार करायची मागणी आम्ही आज राज्यपालांकडे केली आहे. याबाबत केंद्राशी चर्चा करू असं आश्वासन राज्यपालांनी दिलं आहे.
