शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात पाचव्या फेरीची चर्चा निष्फळ ठरली. सरकारने कृषी कायदा २०२० मध्ये सुधारणा करण्यास सहमती दर्शविली आहे; परंतु शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर असून बसले आहेत.
दरम्यान, मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्ली सीमेवर गोळा झाले आहेत. सरकारने दिल्ली पोलिसांना सीमेवर सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या १० दिवसांपासून शेतकरी सातत्याने आंदोलन करत आहेत.
दिल्ली-उत्तरप्रदेश सीमेवरील गाजीपूर येथे शेतकर्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. लासपूर, उत्तराखंडमधील शेतकरी गाझीपूर सीमेकडे (यूपी-दिल्ली सीमा) निघाले आहेत. दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गावरील शेतकर्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून आंदोलन करीत असलेले उत्तरप्रदेशचे बुलंदशहर येथील शेतकरी योगेंद्र सिंह म्हणाले की, ‘माझा मुलगा ओवान उद्या ६ डिसेंबरला लग्न करणार आहे आणि मी येथे आहे. मी लग्न सोहळ्याला जाणार आहे. घरी जाणार नाही; कारण हा निषेध आमच्या भविष्यासाठी आहे.
कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे एनसीआर प्रदेशातील अनेक मार्ग बंद आहेत. दिल्ली-नोएडा लिंक रोडही वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत एमएसपी आणि मंडी यावर चर्चा झाली आहे. परंतु शेतकरी हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत.
सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील पाचव्या फेरीतील चर्चेदरम्यान शेतकरी नेते सरकारवर संतापलेले दिसत आहेत. शेतकरी नेते सरकारकडे मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यास सांगत आहेत. बैठकीत शेतकऱ्यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी नवीन कृषी कायद्यांबाबत केलेल्या विधानाचा उल्लेखही केला. म्हणाले, कॅनडाची संसद चर्चा करीत आहे; पण आपले सरकार ऐकायला तयार नाही.
