केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी केलेले तीनही कायदे रद्द करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने देशभरातील शेतकरी २६ व २७ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे संसदेसमोर आंदोलन करणार असून या आंदोलनास देशभरातील शेतकरी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.
केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी केलेल्या कायद्यामुळे देशातील शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त होणार आहे. सध्या पंजाब व हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी या कायद्याला विरोध करत आक्रमक आंदोलन सुरू केले असून येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण देशात दुपारी १२ ते ४ या वेळेत चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असून या माध्यमातून देशातील शेतकरी, शेतमजूर व रेशनमधून स्वस्तामध्ये अन्नधान्य विकत घेणारा गरीब ग्राहक या आंदोलनात रस्त्यावर येणार आहे.
केंद्र सरकार कायदा करत असताना या कायद्यामध्ये प्रत्येक शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची अट घालणे गरजेचे होते. मात्र सरकारचे ‘कार्पोरेट कल्याण’ हे धोरण असल्याने शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी हमीभाव बंधनकारक असल्याचा कुठेच उल्लेख केला गेला नाही. एकीकडे सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण स्थिर नसल्याने शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडीमोल दराने विकला जात आहे.
यामुळे देशातील जवळपास ३०० हून अधिक संघटना एकत्रित येऊन या कायद्याविरोधात संसदेवर २६ व २७ रोजी ‘चलो दिल्लीचा’ नारा देत धडक देणार आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी समितीची आज दिल्ली येथील रकबगंज गुरुद्वार येथे ३०० हून अधिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. सदर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी देशपातळीवरील खा. राजू शेट्टी, व्ही. एम. सिंग, योगेंद्र यादव, गुरुनाम सिंग, बलवीरसिंग राजेवाल यांची समिती गठित करण्यात आली. या बैठकीस समन्वयक व्ही. एम. सिंग, खा. हानन मौलहा, मेधा पाटकर, अशोक ढवळे, योगेंद्र यादव, अविक साहा, प्रेमसिंह गेहलावत, प्रतिभा शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान येथील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
