ऑनलाइन फसणूक झालेल्या नागरिकांना मिळणार नुकसान भरपाई, पण RBI च्या या अटींचे पालन करावे लागणार

ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, तुम्ही ऑनलाइन फसवणूकीला बळी पडले असल्यास तुम्हाला आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणार आहे. याचा लाभ व्यक्तीला एकदाच मिळणार आहे. यानुसार, आर्थिक नुकसानीपैकी 85 टक्के किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत दिली जाणार आहे. याशिवाय ओटीपी आणि पासवर्डच्या माध्यमातून शिकार झालेल्या नागरिकांनाही या प्रकरणात दिलासा मिळणार आहे. या नागरिकांनाही नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. सदर नियम नव्या वर्षापासून लागू होणार आहेत.

फसव्या व्यवहारांबद्दल आरबीआयची भूमिका
ग्राहकांच्या हिताचा विचार करत आरबीआयने फसव्या व्यवहाराबद्दल आरबीआयने कठोर भूमिका घेण्याचा विचार केला आहे. फसणूकीच्या प्रकरणातील आधीच्या मसूद्यामध्ये ग्राहकांवर दबाव, भीती दाखवून किंवा फसवणूक करत ओटीपी काढून घेणे अशा व्यवहारांना ‘अधिकृत व्यवहार’ असे मानले जात होते. पण नव्या नियमांनुसार, अशा व्यवहारांना फसणूकीच्या श्रेणीत समाविष्ट केले जाणार आहे.

या प्रकरणांत मिळणार नाही नुकसान भरपाई
आरबीआयने आधीच स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकाने खरेदी केलेला माल खराब निघाला किंवा एखादी सेवा वेळेवर न मिळाल्यास अशा प्रकरणात नुकसान भरपाई दिली जाणार नाहीये. याशिवाय चेकद्वारे झालेल्या फसवणुकीच्या घटनांनाही इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग फसवणूक चौकटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

बँकांना चौकशीसाठी अधिक वेळ
फसवणुकीच्या तक्रारींची तपासणी आणि निवारण करण्यासाठी बँकांना अधिक वेळ देण्यात आला आहे. देशांतर्गत फसवणूक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आता बँकांकडे 45 दिवसांचा कालावधी असेल. यापूर्वीच्या मसुद्यात ही मर्यादा 30 दिवसांची होती. तर आंतरराष्ट्रीय किंवा परदेशी व्यवहारांशी संबंधित फसवणूक प्रकरणांच्या तपासासाठी बँकांना 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

क्रेडिट कार्ड फसवणुकीत 5 दिवसांत मिळणार दिलासा
क्रेडिट कार्ड फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी RBI ने ‘शॅडो रिव्हर्सल’ यंत्रणा अनिवार्य केली आहे. यानुसार, ग्राहकाने क्रेडिट कार्डद्वारे झालेल्या फसवणुकीची माहिती बँकेला दिल्यानंतर बँकेला पाच दिवसांच्या आत वादग्रस्त रक्कम तात्पुरती ग्राहकाच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ग्राहकावर आर्थिक ताण येणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय फसवणूक प्रकरणांसाठी नवे सूत्र
परदेशातील किंवा क्रॉस-बॉर्डर फसवणूक प्रकरणांमध्ये पैसे ज्या खात्यात जमा झाले आहेत ते भारताच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने रक्कम परत मिळवणे अनेकदा कठीण होते. ही अडचण लक्षात घेऊन RBI ने जुना नियम रद्द केला आहे. नव्या नियमांनुसार अशा प्रकरणांमध्ये 65 टक्के नुकसानभरपाईचा भार RBI उचलणार असून उर्वरित 20 टक्के भार संबंधित पैसे पाठवणाऱ्या बँकेवर राहणार आहे.

पाळाव्या लागतील या अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. फसवणुकीची तक्रार नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल किंवा 1930 हेल्पलाइनवर नोंदवून त्याची प्रत सादर करणे आवश्यक असेल. तसेच भविष्यात दावा खोटा आढळल्यास मिळालेली नुकसानभरपाई परत करण्याची जबाबदारी ग्राहकाने स्वीकारावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीची घटना घडल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत सायबर पोर्टल आणि संबंधित बँक या दोन्ही ठिकाणी तक्रार नोंदवणे बंधनकारक असेल.