अतिसारामुळे बालकांचे मृत्यू रोखण्यासाठी २० लाख बालकांना मोफत रोटाव्हायरस लस – आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रोटा व्हायरसमुळे होणाऱ्या अतिसाराचा धोका बालकांमध्ये वयाच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये अधिक आढळून येतो. अतिसारामुळे दाखल झालेल्या रुग्णांमध्ये ४० टक्के बालके ही रोटा व्हायरसने ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अतिसाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आज पासून महाराष्ट्रात ह्या लसीचा समावेश नियमीत लसीकरणात करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३४ जिल्हे आणि २७ महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर सुमारे १ लाख ८६ हजार अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

सध्या राज्याला ४ लाख ४० हजार लसींचे डोस आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरविण्यात आले आहे, असे सांगून आरोग्यमंत्री म्हणाले, ही लस खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत होती. मात्र त्यासाठी खर्च मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने शासनाच्या आरोग्य केंद्रातून आता ही लस आजपासून मोफत दिली जाणार आहे. एक वर्षापर्यंतच्या बालकाला त्याच्या वयाच्या सहा, दहा आणि चौदाव्या आठवड्यात अशी तीनदा देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कसारा सारख्या आदिवासी भागात पूर्वी मुलांमध्ये अतिसाराचे प्रमाण अधिक होते. याच भागापासून अतिसार प्रतिबंधक रोटा व्हायरस लसीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याकरीता मुख्यमंत्र्यांकडे निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा नेण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया, असे आवाहन यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांच्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या भरण्याची मोहिम सुरू आहे. एमबीबीएस आणि विशेषज्ञांची ८९० पदे भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे दुर्गम आणि आदिवासी भागात काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना कायम करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागात मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

ग्रामीण भागात डायलिसीसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा देण्यात येत आहे. राज्यातील उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत ११०० आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.