मराठा आरक्षण कायद्यावर गुरुवारी (२७जून) रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केली. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षण प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात व समर्थनात केलेल्या याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय थांबवून ठेवला होता. नंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ३२ टक्के लोकसंख्या ही मराठा समाजाची आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.
