मुंबई – मार्च मध्ये करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतनमध्ये सरकार मार्फत काही बदल करण्यात आले. या नवीन बदलत सुधारित वेतन संरचनेत निश्चिती करण्यासाठी १ महिन्यांतर्गत आवश्यक तो विकल्प देण्यात यावा तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची जबाबदारी ही आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नसून महापालिका व नगरपालिका यांची असेल. असे नियम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतनमध्ये करण्यात आले आहेत.
हे सातवे वेतन लागू केल्यानंतर राज्यातील सुमारे १ लाख ७ हजार शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ झाला. तसेच प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना २० ते २२ टक्के पगार वाढ करण्यात आली.
