राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढणार! ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा वाद हायकोर्टात
मुंबई : राज्यातील ग्रामसेवक प्रशासकांची जुलै आणि डिसेंबरमध्येच मुदत संपली. तेथे आता पुन्हा प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हापातळीवर दिले गेले आहेत. ज्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक व्हायचे आहे, त्यांनी ११ हजार रुपये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बँक खात्यावर जमा करावे असे आदेश पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी यासंदर्भात एक पत्रक सर्व तालुका अध्यक्षांना दिले होते. या पत्रावर विरोधकांकडून कडाडून टीका झाली.
त्यानंतर आता हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टत गेले आहे.पालकमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रशासकाच्या नेमणूकीचे आदेश यानुसार देण्यात आले आहेत. मात्र शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
आज याविषयी तातडीनं सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ‘सरपंच ग्रामसंवाद महासंघानं अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याबाबत रिट याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारचे अधिकार हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करता येत नाहीत. ते बेकायदेशीर ठरते. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत न करताच सरकारनं निर्णय घेतला असल्याचही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
