केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने व्यापारी वर्गाला दिली जाणारी सूट देण्याची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वस्तू तथा सेवा कराच्या (जीएसटी) वसुलीच्या कार्यकक्षेत मोठे बदल केले. जीएसटीची यापूर्वीची 20 लाख असणारी मर्यादा आता वाढ करून 40 लाख रुपयांची केली. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटी रुपये आहे, असे व्यावासायिक, उद्योजकही कम्पोझिशन स्कीमचा पर्याय स्वीकारू शकतात. त्यांना फक्त एक टक्का दराने टॅक्स भरावा लागेल. जीएसटी मध्ये केंद्र सरकारने बदल केल्याने व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी लागू झाल्यानंतर टॅक्सपेअरचा बेस दुप्पट झाला आहे. जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तेव्हा जीएसटीच्या माध्यमातून कर भरणाऱ्यांची संख्या 65 लाख होती. त्यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ होऊन ती आता 1.24 कोटींहून अधिक झाली आहे. जीएसटीची सर्व प्रक्रियाही स्वयंपूर्ण झाली आहे. पूर्वी मूल्यवर्धित कर (वॅट), उत्पादन शुल्क आणि विक्री करही द्यावा लागत होता. त्यामुळे करदात्यांना, व्यावसायिकांना एकूण 31 टक्क्यांपर्यंत कर द्यावा लागत होता. आता जीएसटी व्यावसायिक आणि करदात्यांसाठी दोन्ही बाबी अनुकूल आहे, आता जीएसटीच्या कमी केलेल्या दरामुळे कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. जीएसटीमध्ये स्थानिक 17 शुल्क सहभागी आहेत.
