बीड जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर महिला दक्षता समिती स्थापन करण्याची विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना
बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये महिला दक्षता समित्या स्थापन कराव्यात. तेथे महिलांच्या आरोग्य विषयक प्रश्नांवर चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्याबाबतची सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केली.
गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक विधानभवनात घेण्यात आली. यावेळी आमदार विद्या चव्हाण यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते.
बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयात ऊस तोडणीला जाणाऱ्या महिलांचे मोठ्या प्रमाणावर गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्यासंदर्भात 18 जून रोजी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नावर चर्चा झाली होती. यावेळी राज्यस्तरावर महिला आमदार व विशेषज्ञांची समिती गठित करण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार 26 जून रोजी विधानसभेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.
आज झालेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत या प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला. गर्भाशय शस्त्रक्रिया करण्याबाबत तज्ज्ञांच्या मदतीने एसओपी करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्या तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या हंगामासाठी ऊसतोडणीकरिता जाणाऱ्या महिलांची आरोग्य तपासणी मोहिम हाती घ्यावी अशा सूचना यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या. बीड जिल्ह्यामध्ये परळी, अंबेजोगाई आणि बीड येथे असलेल्या शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये गर्भार्य शस्त्रक्रियेबाबत आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील याची दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर या जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना यासंदर्भात रिसोर्स सेंटर म्हणून दर्जा द्यावा अशी सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.
या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतानाच बीड जिल्ह्यातील महिलांशी संवाद साधण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी समिती सदस्य लवकरच बीड येथे भेट देतील. त्याचबरोबर साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त आणि विविध सामाजिक संस्थांसोबत बैठक घेण्याचा निर्णयदेखील यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर जनआरोग्य अभियान, महाराष्ट्र महिला हक्क परिषद, महिला किसान अधिकार मंच या संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनाबाबतदेखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, आयुक्त अनुपकुमार यादव, संचालक डॉ.अर्चना पाटील आदी समिती सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
