खासदार रविंद्र वायकर यांच्या पाठपुराव्याला यश
- केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढले राजपत्र, सुमारे २०० इमारतीमधील हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा
- केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन खासदार यांनी केली होती चर्चा
- लोकसभा नियम ३७७ अन्वये लोकसभेत १८.१२.२०२५ रोजी ह्या प्रश्नी मुद्दा उपस्थित करून खासदार यांनी सभागृहाचे वेधले होते लक्ष
- केंद्रीय पर्यावरण, वन तसेच जलवायू मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी खासदार वायकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याला २० जानेवारी २०२६ पाठवले लेखी उत्तर
महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई येथील जुहू परिसर स्थित ‘सिग्नल ट्रान्समीटिंग स्टेशन’च्या (वायरलेस केंद्र) बाहेरील कठड्याच्या शिखरापासून (परिसरापासून) १०० मीटरच्या आतील क्षेत्रावर लागू असलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या नियमांमुळे रखडलेल्या येथील ७५ वर्षापेक्षा जास्त पूर्वीच्या इमारती तसेच झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या राजपत्रामुळे मोकळा झाला आहे. भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने ५० वर्षे जुना, कठोर नियम एस.आर.ओ. १५० रद्द करणारी नवीन अधिसूचना (एस.आर.ओ. ३३(ई)) जारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेमुळे आता १०० मीटरच्या पुढील क्षेत्रातील इमारतींच्या आणि झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. पूर्वी हि अट ५०० मीटर पर्यंत होती. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी ह्या प्रश्नी लोकसभा नियम ३७७ अन्वये लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करून लोकसभेचे लक्ष वेधले होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे परिसरातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जुहू वर्तुळातील वायरलेस केंद्राच्या ५०० मीटर परिसरावर ‘संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३’ अंतर्गत कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यामुळे सुमारे ७५ वर्षांपूर्वीच्या जीर्ण इमारती व झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास पूर्णपणे थांबला होता. या निर्णयाचा फटका येथील सुमारे २०० इमारतीमधील १००० कुटुंबे यांना बसत होता. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३८८ अन्वये मुद्दा उपस्थित करून संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. याला केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायू बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी २० जानेवारी २०२६ रोजी खासदार यांना लेखी उत्तरही पाठवेल आहे. ह्या प्रश्नी स्थानिक जुहू वायलेस अफेकटेड रेसिडेंट असोसिएशन यांनी खासदार वायकर यांची भेट घेऊन एक निवेदन देऊन ह्या नियमात बदल करून येथील इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी केली होती.
केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा
खासदार वायकर यांनी याप्रकरणी वैयक्तिक स्तरावर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन प्रत्यक्ष चर्चा केली होती व परिस्थितीचे गांभीर्य पटवून दिले होते. तसेच, त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे विनंती करून, या ७५ वर्षे जुन्या कायद्यामुळे निष्पाप नागरिकांच्या जिवाला निर्माण झालेल्या धोक्याबाबत अवगत केले होते. जुहू परिसरातील जवळजवळ २०० इमारतींमधील १००० हून अधिक कुटुंबे व दाटीवाटीतील झोपडपट्टीवासीय या जाचक अटींमुळे संकटात सापडले होते.
रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण
केंद्राच्या या नवीन अधिसूचनेमुळे १०० मीटरच्या बाहेरील परिसरातील बांधकामांवरील व पुनर्विकासावरील संकट दूर झाले आहे. यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने सुरू होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काचे नवीन घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
