अनेकदा असा अनुभव येतो की ज्याला ज्या क्षेत्राचा अनुभव नाही तो त्या क्षेत्रावर अधिकारवाणीने बोलतो आणि ज्यांना खरेच अनुभव आहे,ज्ञान आहे अशांना विश्वासात व विचारातच घेतले जात नाही.महाराष्ट्रातील हजारो डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनला म्हणजे आयएमएला सध्या हा अनुभव राज्य शासनाकडून नक्कीच येत आहे. आयएमए ही छोटी संस्था नाही.एमबीबीएस किंवा त्यावरचे वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले महाराष्ट्रातील तब्बल 42 हजार डॉक्टर या संघटनेचे सदस्य आहेत. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या संघटनेच्या शाखा आहेत आणि त्या त्या जिल्ह्यातील अत्यंत नामवंत डॉक्टर हे सदस्य आहेत.
कोरोनाचा संकट काळ सुरू झाला त्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच आयएमएला राज्य शासनाने विश्वासात घेणे अपेक्षित होते पण तसे काहीही झाले नाही. शेवटी आयएमएनेच पुढाकार घेतला. सरकार दरबारी चकरा मारल्या. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही मदत करण्यास तयार आहोत, आपण आमची मदत कृपया घ्या अशी हात जोडून विनंती केली. तेव्हा कुठे सरकारला आयएमएचे महत्व समजले.
आयएमएचे तज्ञ पदाधिकारी आणि सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे ज्येष्ठ अधिकारी यांची राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचे ठरले. तरीही समितीच्या गठनाचा जीआर 14 मे रोजी निघाला.त्यात असेही ठरले की प्रत्येक जिल्हा पातळीवरदेखील अशी समन्वय समिती असेल. आयएमए सदस्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात क्लिनिक आहेत, लहान मोठे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आयएमएतर्फे जिल्हा समित्यांसाठी स्वतःकडून नावे देऊनही बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये अशा समित्याच अद्याप तयार झालेल्या नाहीत.
आयएमएचे राज्य अध्यक्ष डॉ.अविनाश भोंडवे म्हणाले की सरकारला मदत करण्याची आमची अत्यंत प्रामाणिक भूमिका आहे. आमच्या सदस्य डॉक्टरांनी क्लिनिक सुरु करावेत यासाठी आम्ही मोठी मोहीम हाती घेतली आहे आणि त्यात मोठे यशदेखील आले आहे. आयएमएने हे करावे असे सरकारने सांगितले नव्हते. आम्ही स्वतः पुढाकार घेतला. नॉनकोविड रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणूनही पुढाकार घेतला आहे. सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याची आमची भूमिका आहे पण तसा अपेक्षित प्रतिसाद आम्हाला सरकारकडून मिळत नाही ही आमची खंत आहे.कायद्याचा धाक दाखवून कुठल्याही गोष्टी साध्य होत नाहीत. कायद्यानुसार प्रत्येकाने वागले पाहिजे हे मान्यच, पण एखाद्या रुग्णाला कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी रेफर का केले म्हणून नोटीस देणे, मेस्मा लावण्याचा इशारा देणे हे डॉक्टरांना गुन्हेगार ठरवण्यासारखे आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर अनेक खासगी डॉक्टरांनी त्यांचे क्लिनिक बंद केले. त्यामुळे नॉनकोविड रुग्णांची हेळसांड सुरू झाली. त्यावर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने डॉक्टरांना टेलीमेडिसीन आणि ऑनलाइन पद्धतीने प्रिस्क्रिप्शन देण्यास अनुमती दिली. 26 मार्च रोजी यासंबंधीचा आदेश काढण्यात आला. एप्रिलमध्ये काढलेल्या एका आदेशाने वेगळाच गोंधळ उडाला.टेलीमेडिसिन व ऑनलाईन ट्रीटमेंटबाबतच कोर्स केलेला असेल अशानाच ही परवानगी राहील असा खोडा टाकण्यात आला.आता हा कोर्स कोणता, तो कोणती संस्था चालवते तो डॉक्टरांनी कुठून घ्यायचा आहे याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही. बरं उद्या या आदेशाचा आधार घेऊन सदर कोर्स केला नाही म्हणून डॉक्टरांवर कारवाई केली तर त्यांनी न्याय कोणाला मागायचा असा आयएमचा सवाल आहे.
माहिती अशी आहे की कोविड, नॉनकोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी खाजगी हॉस्पिटलचे जे दर राज्य शासनाने ठरवून दिले आहेत ते बड्या हॉस्पिटलना मान्य नाहीत. त्यामुळेच अशा बड्या हॉस्पिटलची एक संघटना कोर्टात गेली आहे. त्या लोकांनी आयएमएची साथ मागितली होती,मात्र आयएमएने त्यास स्पष्टपणे नकार दिला. सरकारने जे दर ठरवले ते आम्हाला मान्य आहेत कारण हा काळ केवळ पैसा कमावण्याचा नाही तर समाजाचा आणि सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्याचा आहे असे आयएमएने ठणकावून सांगितले. आयएमएने घेतलेल्या या पारदर्शक व प्रामाणिक समाजहिताच्या भूमिकेचे शासनाने कौतुक करायला हवे.
