पुणे: बांधकामासाठी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियममध्ये शासनाने पन्नास टक्के इतकी भरघोस सूट देण्याच्या शासन निर्णयाचा अध्यादेश काल जाहीर करण्यात आला. राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती गठीत केली होती. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून बांधकाम प्रीमियम सवलतीचा आदेश जारी व बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक जास्त फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. आकर्षक व्हावी याकरिता शासनास निश्चितच बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.
यापूर्वी शासनाने सप्टेंबर अहवाल सादर केला होता. त्यास अनुसरून ही सवलत जाहीर केली आहे.
बांधकाम परवाना घेताना मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरावे लागायचे. त्यामध्ये २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या या सवलतीमुळे बांधकाम व्यवसायिकांना प्रीमियम सवलतीचा हा फायदा सर्वसामान्य घर घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळावा. या हेतूने शासनाने अशा सूट घेतलेल्या प्रकल्पांतील ग्राहकांना लागणारे मुद्रांक शुल्क यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांनी भरावयाची अट निश्चित केली आहे.
महिन्यामध्ये मुद्रांक शुल्कामध्ये तीन टक्के सवलत दिली होती. त्याचाही फायदा घर घेणाऱ्या ग्राहकांना व्यापक प्रमाणात झाला आहे. प्रीमियमचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्या सदनिकेचे मुद्रांक शुल्क भरणे ऐच्छिक असून प्रीमियमचा लाभ घेतला, तर कोणत्या अटींचे पालन करावे, हेदेखील नमूद करण्यात आले.
