कर कपातीमुळे मुंबई महापालिकेच्या महसुलात मोठी घट होईल – इकबाल चहल
मुंबई : कोरोना साथीच्या आजारामुळे सर्वच उद्योगधंदे बंद पडल्याने राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला कर कपातीचा आदेश दिला आहे. मात्र महापालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल यांनी पालिकेच्या प्रस्तावित कर कपातीसंदर्भातमत व्यक्त करताना इशारा दिला आहे. चहल यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून सांगितले की, दीपक पारेख समितीने शिफारस केल्यानुसार महापालिकेला विकासकांच्या करात ५० टक्के कपात केल्याने महापालिकेच्या महसुलात मोठी घट होईल.
सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे चहल यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना बिल्डर्ससाठी शुल्क कमी करण्यासाठी सहमत नसल्याचे ’ पत्र पाठवले आहे.
१ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात चहल यांनी राज्य सरकारकडून निर्देश मिळाल्यास प्रीमियम व शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात येईल असे म्हटले आहे. “विकास नियंत्रण व जाहिरात नियमन २०३४ अंतर्गत सीईसी, वेल व लॉबी, मोकळ्या जागेची कमतरता या सर्व प्रीमियम / शुल्क / शुल्क / आकारणी / उपकर / प्रीमियममध्ये कपात करण्यास सहमती देते, जी बीएमसीला देय आहे.
दरम्यान, चहल यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, जर सरकारने ही कपात मान्य केली तर त्याचा महापालिकेच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होईल. आकारण्यात आलेल्या सर्व प्रीमियम्स / शुल्कासाठी ५० टक्के कपातीचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्देशानंतर घेण्यात येईल.
महापालिकेचा महसूलचा सर्वात मोठा स्रोत असलेल्या राज्य सरकारने जकात संपुष्टात आणली असताना, वस्तू व सेवा कर वसुलीसाठी राज्य सरकारकडून मिळणारा मोबदला मिळाल्यानंतर बिल्डरांकडून मिळालेला प्रीमियम हा बीएमसीचा सर्वात मोठा महसूल स्त्रोत आहे.
समाजवादी पार्टीचे आमदार आणि नगरसेवक रईस शेख यांनीही म्हटले आहे की प्रीमियममध्ये कपात केल्यामुळे बीएमसीच्या महसुलाला मोठा फटका बसणार आहे. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात खरेदीदारांकडून पैसे मिळालेले असूनही प्रकल्प न मिळाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक खटला चालवित आहेत. तर या सर्व गोष्टींबद्दल सविस्तर चर्चा करावी लागेल. प्रीमियममधील कपात करणे योग्य होणार नाही. तर दुसरीकडे समितीने केलेल्या शिफारशींचा भाजपनेही विरोध केला आहे.
