Politicsराजकारण

मी समाजाचा नेता नाही, तर सेवक आहे- संभाजीराजे

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज नवी मुंबईत मराठा आरक्षणाची महत्वाची बैठक छत्रपती संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी संभाजीराजेंनी, मी मराठा समाजाचा सेवक आहे म्हणून माझी ही खुर्ची समाजाच्या बरोबर पाहिजे असे विधान केले. ते मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत बोलत होते. या बैठकीत अनेक महत्वाच्या गोष्टींवर चर्चा झाली. वाशीच्या माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांच्या पुढाकाराने माथाडी भवन येथे ही बैठक पार पडली. यावेळी संभाजीराजे आणि उदयनराजे उपस्थित राहणार होते. मात्अर, ऐनवेळी आज उदयनराजे यांनी या बैठकीला पाठ फिरवली आणि ते अनुपस्थित होते.

आपण राजे घराण्याचा सन्मान राखलात, आमच्यासाठी दोन मोठ्या खुर्च्या ठेवल्या. पण मी त्यावर बसणार नाही. मी माझ्या समाजासोबतच खाली बसणार, अशी भूमिका खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. संभाजीराजे यांनी आयोजकांना आपल्याला अशा प्रकारे वेगळी वागणूक देऊ नये, अशी विनंतीही केली. मी इथे येतोय म्हणजे मी समाजाचा घटक म्हणून येतो. ज्यावेळी मानपान घ्यायचा त्यावेळी पुढाऱ्यांकडून आम्ही तो बरोबर घेतो.

माझीसुद्धा खुर्ची समाजाच्या बरोबर हवी, समाजाच्या वर नको, असे संभाजीराजे यांनी म्हटले. संभाजीराजे यांनी उपस्थितांना राजर्षी शाहू महाराज यांच्यासंदर्भातील एक किस्सा सांगितला. शाहू महाराज मराठा समाजाच्या एका कार्यक्रमात गेले होते. त्यावेळी शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणात मी तुमचा सेवक असल्याचे सांगितले. मी छत्रपती घराण्यातील असलो, मी राजे जरी असलो तरी, मी समाजाचा सेवक असल्याचे सांगत राजर्षी शाहू महाराज खाली बसल्याची आठवण संभाजीराजे यांनी सांगितली. दरम्यान या बैठकीच्या निमित्ताने उदयनराजे आणि संभाजीराजे पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्र येणार होते. पण ऐनवेळी खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी बैठकीला येणे रद्द केले.

‘मी समाजाचा नेता नाही, तर सेवक आहे’ अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. त्यामुळे मी समाजाचा घटक म्हणून समाजाच्या सोबतच बसेन, अशी भूमिका घेऊन बैठकीत सहभागी झालो आहे.राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारी ११ ऑक्टोबर २०२० ला आयोजित केलेली एमपीएससीची परीक्षा ही पुढे ढकलण्यात यावी तसेच जोपर्यत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत कोणतेही ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यत राज्य शासनामार्फत  पोलीस किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय  भरती घेऊ नये त्या पुढे ढकलण्यात यावी यावर चर्चा झाली.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button