मुंबई: उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी)-नियंत्रित मीठ आयुक्तालयाने दावा केला की मेट्रो कारशेडसाठी राज्य सरकारने एमएमआरडीएला दिलेली कांजूरमार्ग जमीन त्याच्या मालकीची आहे, आता एका खासगी पक्षाने दावा केला आहे की जमीन वादग्रस्त असून ती त्यांच्याच मालकीची आहे.
मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि एमएमआरडीएला दिलेल्या नोटीसमध्ये गारोडिया समूहाचे महेशकुमार गरोडिया यांनी कांजूर खेड्यातील ५०० एकर जागा भाडेपट्टीवर असल्याचा दावा केला आहे. गरोडिया यांनी एमएमआरडीएला कांजूरमार्गच्या जमिनीवरील माती तपासणीचे काम थांबवण्यास सांगितले असून मुंबई उपनगराधिकाऱ्यांना मेट्रो कारच्या शेडसाठी १०० एकर जमीन एमएमआरडीएकडे पाठविलेला आपला आदेश मागे घेण्यास सांगितले.
गरोडिया यांनी आपल्या नोटिसमध्ये नमूद केले आहे की, त्यांनी २००५ मध्ये मुंबई हायकोर्टात डेपो कमिशन कमिशनर यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. शहर दिवाणी कोर्टामध्ये हा वाद मिळेपर्यंत हायकोर्टाने त्यांना मध्यंतरी सवलत दिली असल्याचा दावा गरोडिया यांनी केला.
मेट्रोसाठी कास्टिंग यार्ड उभारण्यासाठी पाच वर्षांपासून ४० हेक्टर जमीन हवी असल्याने एमएमआरडीएने सिटी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल केला होता, असे गरोडिया यांनी म्हटले आहे. गरोडिया यांनी असा दावा केला आहे की शहर दिवाणी कोर्टाने १६ मार्च २०१९ रोजी एमएमआरडीएच्या चेंबर समन्स फेटाळून लावले आणि प्रत्यक्षात मीठ विभागाला या विषयाची स्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले.
हे आश्चर्यकारक बाब आहे की, चेंबर समन्स बरखास्त केले गेले असूनही एमएमआरडीएने ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी जमिनीचा ताबा घटेल. तसेच एमएमआरडीएला ताब्यात घेण्यासंदर्भात उपनगराधिकारी यांच्या आदेशानुसार स्पष्टपणे माती परीक्षण सुरू केले. कार डेपो तयार करण्यासाठी, मेट्रो मार्गाच्या आवारातील कास्टिंगच्या जागेचा काही भाग मला कोणतीही सूचना न देता दिला गेला. कोर्टाच्या आदेशाचा विचार न करता कायद्याची प्रक्रिया पाळली जात नसल्याचे गरोडिया यांनी गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
