अशोक चव्हाणांवर मराठा आरक्षणासंबंधी एका मोठ्या जबाबदारीत वाढ
मुंबई: मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळावी, यासाठी या आरक्षणाच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रयत्न केले. परंतु, दरवेळी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडली व मराठा आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. या आरक्षणावर न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही. या प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वीच मांडली आहे. हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन काँग्रेसचे नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना उपसमितीवरुन हटवण्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. पण याच पार्श्वभुमीवर त्यांच्या जबाबदारीत वाढ करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाबरोबर मराठा समाजातील इतर प्रश्न हाताळण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीकडे मिळाले आहे. उपसमितीकडे आतापर्यंत केवळ मराठा आरक्षणाचा विषय होता. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या समितीकडे मराठा समाजाचे इतर विषय हाताळण्याचीही जबाबदारी दिली आहे.
