शेतकरी आंदोलनादरम्यान, काँट्रॅक्ट फार्मिंग आणि शेतजमीन खरेदीबाबत रिलायन्सची मोठी घोषणा
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सलग ४० दिवसांपासून सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे अंबानी, अदानींसारख्या उद्योगपतींना फायदा होईल. काँट्रॅक्ट फार्मिंगमुळे शेतजमिनी उद्योगपतींच्या घशात जातील, असा दावा करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स समुहाने नवे कृषी कायदे आणि काँट्रॅक्ट फार्मिंगबाबत प्रथमच स्पष्टीकरण देत मोठी घोषणा केली आहे.
रिलायन्स समुहाने नव्या कृषी कायद्यांचा कंपनीशी संबंध जोडून करण्यात येत असलेल्या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण देताना शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी कंपनी आपल्या स्तरावर कोणती पावले उचलत आहे याची माहिती दिली आहे. रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आणि अन्य कुठल्याही सहाय्यक कंपनीने यापूर्वी कधीही कॉर्पोरेट किंवा काँट्रॅक्ट फार्मिंग केलेले नाही. तसेच यापुढेही अशा प्रकारची कुठली योजना नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ इंडियाने प्रकाशित केले आहे.
त्याबरोबरच रिलायन्स किंवा कंपनीच्या अन्य सहाय्यक कंपन्यांनी पंजाब, हरियाणा किंवा देशात कुठेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतजमिनीची खरेदी केलेली नाही. तसेच यापुढेही असा कुठला विचार नाही आहे, असे रिलायन्सने स्पष्ट केले आहे. रिलायन्स रिटेल देशातील संघटित घाऊक बाजारातील प्रमुख कंपनी आहे. यामधील सर्वप्रकारच्या रिटेल प्रॉडक्टमधील धान्य, फळे, भाजीपाल्यासह दैनंदिन उत्पादनांचा समावेश आहे. ही सर्व उत्पादने स्वतंत्र उत्पादक आणि पुरवठादारांकडून येतात. कंपनी शेतकऱ्यांकडून कधीही थेट धान्य खरेदी करत नाही. तसेच कंपनीने शेतकऱ्यांचा फायदा उठवण्यासाठी कुठलेही दीर्घकालिन करार केलेले नाहीत, असेही रिलायन्सने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, रिलायन्सने रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेडच्या माध्यमातून पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टामध्ये एक याचिका दाखल केली आहे. कंपनीच्या मालमत्तांचे समाजकंटकांकडून होत असलेल्या नुकसानीविरोधात सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यापारातील प्रतिस्पर्धी आपल्या चाली चालत आहेत, असा दावाही रिलायन्सने केला आहे.
