एमडी/एमएस अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी धोरण आखले जात आहेत; राज्य सरकारची न्यायालयाला माहिती
मुंबई : पदव्युत्तर एमडी / एमएस विषयांच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्यासाठी धोरण आखत असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारने गुरुवारी दिली.
न्यायमूर्ती शाहरुख कथवाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सहायक सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षेचे वेळापत्रक तयार करणे आणि प्रत्येक सुरक्षा उपायांचा समावेश करावा लागणार असल्याने आणखी मुदत वाढ हवी. निवासी डॉक्टर आणि कोविड ड्युटीमध्ये असलेल्या परीक्षकांच्या सुरक्षेची चिंता असून, या विषयावर बैठका घेत असून १४ जुलै रोजी न्यायालयात माहिती देतील.
डॉ. निशांत गब्बूर यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला (एमयूएचएस) तारखा जाहीर करण्याचे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट एमडी / एमएस कोर्ससाठी अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याचे निर्देश देण्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) साथीच्या आजारामुळे दोनदा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या.
गब्बूर हा अक्कलकोट, सोलापूर जिल्ह्यातील आहे आणि तो परेलच्या सेठ जी एस मेडिकल कॉलेजमध्ये एमएस (सामान्य शस्त्रक्रिया) शिकत आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (पीजीआयएमईआर), चंदीगडतर्फे घेण्यात आलेल्या डीएम / एम.सी.एच. अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेत ते 8 जागांपैकी न्यूरोसर्जरीसाठी सर्वसाधारण गटात अखिल भारतीय रँकिंगमध्ये दुसर्या क्रमांकावर आहेत. 30 जून रोजी पीजीआयएमआरने त्याला एक तात्पुरती नियुक्ती / प्रवेश पत्र जारी केले आणि 6 जुलैपर्यंत नवीन पदावर जाण्यासाठी मुदत दिली. पात्रतेच्या निकषानुसार, उमेदवाराने एमडी / एमएस किंवा भारतीय वैद्यकीय परिषदेद्वारे मान्यताप्राप्त समकक्ष पात्रता उत्तीर्ण केलेली असावी.
