मुंबई: मध्ये व पश्चिम रेल्वेने मुंबईत आता लोकलच्या फेºया आधीच्या तुलनेत बºयाच वाढविल्या असल्याने अत्यावश्यक सेवांखेरीज इतरही क्षेत्रांतील लोकांना लोकलने प्रवास करू देण्यावर सकारात्मक विचार करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. त्यावर, यावर आम्ही येत्या २९ ऑक्टोबरपर्यंत नक्की निर्णय घेऊ, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले. लोकलगाड्यांमध्ये ठराविक वेळी खूप गर्दी होऊ नये यासाठी सरकारने शहरातील बाजार, उद्योग व कार्यालये निरनिराळ्या वेळांना सुरु ठेवण्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले.
यासंबंधीच्या याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकार एकीकडे जास्तीत जास्त उद्योग व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी देत आहे. त्यामुळे आता पूर्वीपेक्षा जास्त लोकांना कामधंद्यासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. परंतु लोकलगाड्यांच्या फेर्या वाढूनही त्यातून या लोकांना प्रवासाची परवानगी नसल्याने त्यांची खूप अडचण होत आहे.
सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी एक टिपण न्यायालयास सादर केले. ते वाचून खंडपीठाने नमूद केले की, जास्तीत जास्त लोकांना लोकलने प्रवास करता यावा, पण लोकलमध्ये जास्त गर्दीही होऊ नये यासाठी कार्यालये, बाजारपेठा व उद्योगधंदे यांच्या वेळा निरनिराळ्या ठेवणे या यावर एक उपाय अससल्याचे दिसते. यास अनुकूलता दाखवत रेल्वेनेही सांगितले की, असे केल्याने सध्या रिकाम्या धावणार्या आमच्या लोकलगाड्यांनाही दिवसभर पुरेसे प्रवासी मिळतील.
मध्यंतरी न्यायालयाने कोर्टाच्या कामासाठी येऊ इच्छिणाºया मुंबई महानगर प्रदेशातील वकिलांनाही एक आठवडा प्रायोगिक तत्त्वावर लोकलने प्रवास करू देण्याची मुभा दिली होती. परंतु काही व्यवहार्य अडचणींमुळे फारसे वकील त्याचा फायदा घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ती सोय आणखी दहा दिवस सुरु ठेवण्यास खंडपीठाने सांगितले. वकिलांना केवळ कोर्टात येण्यासाठीच नव्हे तर इतर व्यावसायिक कामासाठीही लोकलने येऊ द्यावे. तसेच त्यांच्यासोबत त्यांच्या क्लार्कनाही लोकलने प्रवास करू द्यावा, अशी विनंती वकील संघटनांनी केली. त्यास सरकारची हरकत नाही, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.
