LPG Price : घरगुती गॅस सिलेंडर स्वस्त आणि कमर्शियल सिलेंडर महाग का? जाणून घ्या किंमत ठरण्याचं गणित
मुंबई : दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या दरांमध्ये बदल होतो. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने 19 किलोच्या व्यावसायिक (Commercial) गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 183.50 रुपयांची कपात केली असली आहे. पण 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतींमध्ये इतका मोठा फरक का असतो? त्यामागील संपूर्ण गणित जाणून घेऊया.
भारतात एलपीजीची किंमत कशी ठरते?
भारत आपल्या एलपीजीच्या एकूण गरजेपैकी जवळपास निम्मी गॅस परदेशातून आयात करतो. एलपीजीची मूळ किंमत Import Parity Price (IPP) या सूत्रानुसार निश्चित केली जाते. ही किंमत प्रामुख्याने सौदी अरेबियातील सरकारी तेल कंपनीने निश्चित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दरांवर अवलंबून असते. याशिवाय समुद्रातील वाहतूक, विमा, सीमाशुल्क, बंदर शुल्क आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार यांचाही गॅसच्या अंतिम किमतीवर मोठा परिणाम होतो.
ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना सिलेंडर महाग कसा होतो?
परदेशातून भारतात एलपीजी आल्यानंतर ती देशभर पोहोचवण्याची जबाबदारी तेल कंपन्यांवर असते. यामध्ये देशांतर्गत वाहतूक खर्च, गॅस सिलेंडरमध्ये भरण्याचा खर्च, मार्केटिंग खर्च, वितरकांचे कमिशन आणि स्थानिक कर यांचा समावेश होतो. राज्यानुसार आणि शहरानुसार वाहतूक व करांमध्ये फरक असल्यामुळे देशभरात एकाच सिलेंडरची किंमत वेगवेगळी असते.
घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात एवढा फरक का?
घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये मोठा फरक असण्यामागे सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. घरगुती सिलेंडरचा वापर सर्वसामान्य नागरिक स्वयंपाकासाठी करतात. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाचा विचार करून सरकार विविध योजनांद्वारे अनुदान (Subsidy)देते. दुसरीकडे, कमर्शियल सिलेंडरचा वापर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून नफा कमावण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे या सिलेंडरवर कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती वाढल्या की त्याचा सर्वाधिक परिणाम व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरांवर दिसून येतो.
जीएसटी आणि अनुदानामुळेही पडतो फरक
घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर सरकार केवळ 5 टक्के जीएसटी (GST) आकारते. तसेच उज्ज्वला योजनेसारख्या योजनांद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानही दिले जाते. त्यामुळे ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी होतो.मात्र, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. यावर कोणतीही सबसिडी नसल्याने सरकारला आणि तेल कंपन्यांना अधिक महसूल मिळतो. त्यामुळे व्यावसायिक सिलेंडरचे दर घरगुती सिलेंडरच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त असतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि सरकारची भूमिका
एलपीजीच्या किमती मुख्यतः जागतिक बाजारातील दरांवर आधारित असल्या, तरी सर्वसामान्य नागरिकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी सरकार वेळोवेळी हस्तक्षेप करते. जागतिक बाजारात गॅसचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास सरकार करांमध्ये बदल करणे, तेल कंपन्यांशी समन्वय साधणे किंवा अनुदानाचा पर्याय वापरणे अशा उपाययोजनांद्वारे घरगुती ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते.
