प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल! ओला-उबर कंपन्यांवर सरकारचे नवे निर्बंध

महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळण्यासोबतच चालकांचे आर्थिक हित जपले जाईल आणि राज्याच्या महसुलातही वाढ होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी परवाना अनिवार्य

नवीन धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून अधिकृत परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक (License ID) दिला जाईल. यासाठी निश्चित शुल्क आकारण्यात येणार असून ॲप-आधारित वाहतूक व्यवसायावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

प्रवासी सुरक्षेसाठी रिअल-टाईम देखरेख

राज्य सरकार विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार असून त्याद्वारे ॲग्रीगेटर सेवांशी जोडलेल्या वाहनांवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवली जाणार आहे. जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी, वाहनांची माहिती आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची सुविधा या प्रणालीमध्ये उपलब्ध असेल.

चालक आणि प्रवाशांच्या तक्रारींना मिळणार न्याय

सध्या भाडे आकारणीतील मनमानी, चालकांच्या उत्पन्नातील अनिश्चितता, तसेच तक्रार निवारण प्रक्रियेतील विलंब याबाबत अनेक तक्रारी समोर येत होत्या. नवीन धोरणामुळे या क्षेत्राला स्पष्ट आणि कायदेशीर चौकट मिळणार असून तक्रार निवारण यंत्रणाही अधिक प्रभावी होणार आहे.

स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, नव्या धोरणामुळे राज्यातील युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच चालकांना अधिक सुरक्षित आणि नियमनबद्ध वातावरणात काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

शासनाच्या महसुलात होणार वाढ

परवाना शुल्क आणि नियमन प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारला कायदेशीर महसूल मिळणार आहे. यामुळे ॲप-आधारित वाहतूक क्षेत्र अधिक संघटित आणि जबाबदार बनण्यास मदत होणार आहे.