देशांतर्गत साखरेचा ७० ते ७५ लाख मेट्रीक टन हा कम्फर्टेबल स्टॉक मानला जातो. सध्या १४५ लाख मे. टन शिल्लक आहे. येत्या हंगामात ३०० लाख मे. टन उत्पादन गृहीत धरले आहे. चालू वर्षी ९० ते ९५ लाख मे. टन शिल्लक राहिल असे वाटत असतानाच १२५ ते १३० लाख मे. टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखर कारखानदारीचे आर्थिक कंबडरडे मोडणार आहे.
केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशभरातील साखर कारखान्यांकडून २०१८-१९ ची एफआरपीची ६८९ कोटी रुपये तर २०१९-२०ची १७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. उत्पादीत साखरेपैकी देशांतर्गत वापरातील २० लाख मेट्रीक टन आणि निर्यातीसाठी राखीव काेट्यातील १० लाख मेट्रीक टन अशी मिळून सुमारे ३० लाख मे. टन अतिरिक्त साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी आर्थिक अडचणीतील साखर उद्योगाला शिल्लख साखरेचा पुन्हा दहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा सोसावा लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
२०१९-२०च्या हंगामात साखरेचा ४० लाख मे. टन बफर स्टॉक केला. त्यासाठी १६७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. ६० लाख मे. टन निर्यात होणाऱ्या साखरेला प्रति टन १०४५ रुपये सबशिडीसाठी ६२६८ कोटींची तरतूद आहे. इथॉनॉल १८६०० काेटींचे कर्ज कमी व्याज दरात उपलब्ध केले . पाच वर्षात या व्याजात सुट दिलेली रक्कम साधारण ४०४५ कोटी रुपयांचे असेल. चालू आर्थिक वर्षात साखरेचा वापर २६० लाख मे.टन च्या ऐवजी २४०च होईल. काेराेना महामारीमुळे देशांतर्गत वापरात सुमारे २० लाख मे. टन कमी होईल. निर्यात ६० लाख मे. टनांऐवजी ५० लाख मे टन होण्याची शक्यता आहे. अशी सुमारे तीस लाख टन साखर अतिरिक्त राहणार आहे.
