राज्याच्या वन विभागाला 3 हजार 844 कोटींचा कॅम्पा निधी ! सीएसआरचा 0.25 टक्के निधी वनक्षेत्रासाठी अनिवार्य करावा – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
राज्याच्या वन विभागाला 3 हजार 844 कोटींचा कॅम्पा निधी !
सीएसआरचा 0.25 टक्के निधी वनक्षेत्रासाठी अनिवार्य करावा – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
नवी दिल्ली, 29 : व्यावसायिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कायद्यात सुधारणा करून एकूण उपलब्ध निधीच्या 0.25 टक्के निधी वनक्षेत्र विकासासाठी वापरणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी सूचना राज्याचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे आयोजित राज्यांच्या वनमंत्र्याच्या परिषदेत केली. या बैठकीत केंद्रीय वने-पर्यावरण व हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या वाट्याचा ‘वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणातील’ (कँपा) ३ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा धनादेशही श्री मुनगंटीवार यांनी स्विकारला.
इंदिरा पर्यावरण भवन येथे आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व राज्यांच्या वन मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो , महाराष्ट्राचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध राज्यांचे वनमंत्री या बैठकीस उपस्थित होते. राज्याच्या वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेही यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत विविध राज्यांच्या वनमंत्र्यांनी सूचना मांडल्या. यावेळी श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, देशातील वनसंवर्धनासाठी सर्वांच्या पुढाकाराची गरज आहे. विविध उद्योगांकडून सीएसआरच्या माध्यमातून सामाजिक दायित्व उपक्रमांसाठी वापरण्यात येणा-या २ टक्के निधीपैकी ०.२५ टक्के निधीचा उपयोग वनक्षेत्र विकासासाठी करणे अनिवार्य केल्यास वनसंवर्धन आणि संगोपनाला गती मिळेल. एप्रिल २०१४ मध्ये देशात सीएसआर कायदा अंमलात आला. या कायद्यानुसार ५ कोटींपेंक्षा जास्त नफा मिळविणा-या उद्योगांना सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून एकूण नफ्याच्या २ टक्के निधी हा सामाजिक कार्यांवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. मात्र, कोणत्या क्षेत्रासाठी यातील किती निधी खर्च करावा असे बंधन नाही. तेव्हा, सीएसआर कायद्यात तरतूद करून सीएसआर मधील 0.25 टक्के निधी हा केवळ वनक्षेत्र विकासासाठी वापरणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
वनक्षेत्राच्या विकासासह या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधीह उपलब्ध करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी केंद्र शासनाने देशातील फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल झोनला १० वर्षांसाठी आयकरात सूट द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवड, हरित सेना, लोकसहभागातून वन, वन्यजीव संवर्धन यासाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
राज्याच्या वन विभागाला 3 हजार 844 कोटींचा कँपा निधी
या बैठकीत केंद्र शासनाकडे ‘वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणातील’ (कँपा) अंतर्गत विविध राज्यांचा जमा असलेला निधी प्रदान करण्यात आला. कँपाअंतर्गत गेल्या १२ वर्षांचा महाराष्ट्राच्या वाट्याचा ३ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा निधी यावेळी श्री मुनगंटीवार यांनी धनादेश स्वरूपात स्विकारला. राज्याला हा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल श्री. मुनगंटीवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्री. जावडेकर आणि राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांचे आभार मानले.
