नवी दिल्ली: सरकार येत्या दोन वर्षांत लोकांना १ कोटी मोफत एलपीजी कनेक्शन देणार आहे. यासाठी आवश्यक तयारी केली जात आहे. देशातील प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन मिळावे, यासाठी सरकार उज्ज्वलासारखी योजना चालवत आहे.
ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर म्हणाले की, “सरकार किमान कागदपत्रांत एलपीजी कनेक्शन देण्याची तयारी करत आहे. बदललेल्या नियमांमध्ये रहिवासी दाखला नसतानाही एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजना आहे. एलपीजी कनेक्शन मिळविण्यासाठी रहिवासी दाखला महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे, त्याशिवाय एलपीजी सिलिंडर मिळविणे कठीण आहे. परंतु बहुतेकांकडे हा दाखला नाही आणि खेड्यांमध्ये तो बनविणे कठीण आहे. रहिवासाचा पुरावा नसतानाही सरकार कनेक्शन देण्याचा विचार करत आहे.”
नव्या नियमांतर्गत, ग्राहक एकाच डीलरकडून गॅसचे तीन सिलिंडर बुक करू शकतील. एलपीजीची उपलब्धतेबाबत डीलरमध्ये समस्या असते. बऱ्याचदा नंबर लावूनही सिलिंडर उपलब्ध होत नाही. तेल सचिवांनी पीटीआयला सांगितले की, “गेल्या ४ वर्षांत ८ कोटी एलपीजी कनेक्शन दिले. यासह स्वयंपाक गॅस पुरवठा करण्याचे नेटवर्कदेखील मजबूत केले. आज देशात २९ कोटी एलपीजी वापरकर्ते आहेत.
अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केले की, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशभरात १ कोटी स्वयंपाक गॅस कनेक्शन विनामूल्य वितरीत करणार. दोन वर्षांत २ कोटींवर नेण्याची सरकारची योजना आहे. अर्थसंकल्पात स्वतंत्र वाटप केले नाही, कारण यावर अनुदान दिले जात आहे. एलपीजी कनेक्शनपासून किती लोक वंचित आहेत, याची माहिती सरकारने मिळवली आहे. यात सुमारे १ कोटींचा वाटा आहे.
उज्ज्वला योजना सुरू झाल्यानंतर एलपीजी कनेक्शन नसलेल्या लोकांची संख्या बर्यापैकी घटली आहे. २९ कोटी लोकांना कनेक्शन देण्यात आले. यात आणखी १ कोटींची भर घालून १०० टक्क्यांपर्यंतच्या सिलिंडर्सचे वितरण पूर्ण होईल. उर्वरित लोकांनाही कनेक्शन देण्याची तयारी सुरू होणार. सरकार उज्ज्वला योजनेंतर्गत राज्यातील गॅस वितरण किरकोळ विक्रेत्यास १ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान देते. या अनुदानाच्या माध्यमातून लोकांना मोफत कनेक्शन दिले जाईल. सिलिंडरची सुरक्षा फी आणि फिटिंग शुल्क अनुदानाद्वारे माफ केले जाते.
