मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात वैध, तब्बल ५८ मोर्चे आणि २० कार्यकर्त्यांच्या बलिदानाला यश
मुंबई : मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये 12 ते 13 टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ‘आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊच शकत नाही असे नाही’ अपवादात्मक परिस्थितीत ते दिले जाऊ शकते, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले यामुळे आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आल्या असून. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले. याप्रसंगी एक मोठी लढाई आपण खऱ्या अर्थाने जिंकलो आहोत. या लढाईतला हा महत्त्वाचा टप्पा होता. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, ते पूर्ण संरक्षित करुन मराठा आरक्षण देण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. न्यायालयाच्या या निकालाने मराठा समाजामध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
