जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीवरून राज्य सरकार पुन्हा एकदा आक्रमक
सांगली: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जलयुक्त शिवार योजना आणली होती. या जलयुक्त शिवारच्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप विद्यमान जलसंपदा मंत्री, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. एवढेच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली ती घोषणाच फवी असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले आहेत.
‘जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यात जादा ७० टीएमसी पाणी साठल्याची फसवी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण तसे काही झालेच नाही. दुष्काळी भागाला या योजनेचा फायदा झाला नाही. उलट निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याने पाणी वाहून गेले. याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई होणारच,’ असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज सांगितले. ते सांगली येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीवरून राज्य सरकार पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवरून थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. सांगलीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना ते याबाबत म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यात ७० टीएमसी जादा पाणी साठल्याची फसवी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ७० टीएमसी पाणी म्हणजे वारणा धरणाच्या दुपटीपेक्षा जास्त पाणी. ७० टीएमसी जादा पाणी साठवता आले असते तर, दुष्काळी भागाला त्याचा फायदा झाला असता. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच झालेले नाही. उलट निकृष्ट कामांमुळे जलसाठ्यांमधील गळतीचे प्रमाण वाढले. यामुळे पाणी वाहून गेले. याप्रकरणी चौकशी सुरू असून, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.’
दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेल्या कामांची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. नेमक्या कोणत्या कामांची चौकशी करायची हे ठरवण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यात चार वर्षांत झालेल्या १७ हजार कामांची चौकशी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात २०१५-१६ मध्ये १४१ गावात ४ हजार ७२९ कामे झाली. २०१७-१८ मध्ये १४० गावात ७ हजार ९५१ कामांपैकी ७ हजार ४३८ कामे पूर्ण झाली आहेत. २०१८-१९ मध्ये ८ तालुक्यांतील ४०३ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली. जिल्ह्यात मागील चार वर्षात ४२१ गावांत १७ हजार ३३६ कामे झाली. यासाठी १७७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. यातील अनेक कामांबाबत स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कामातील अनियमितता, अपूर्ण कामाचे पैसे उचलणे, निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी आल्या आहेत. यापैकी जत तालुक्यातील कामांची सध्या मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू आहे.
