सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याच्या आणि ते वैध ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दावे – प्रतिदावे सुरू झाले असतानाच सरकारने मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नोकरीतील १३ टक्के आरक्षणानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गट ब मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील रिक्त पदांवर मराठा समाजातील ५४ जणांच्या नियुक्त्या शुक्रवारी जाहीर केल्या. त्यात ३४ पुरुष, १६ महिला आणि दोन खेळाडू यांचा समावेश आहे.
मराठा समाजास शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाल्यानंतर शासनाने विविध विभागांतील ७२ हजार पदांच्या महाभरतीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंताया पदांच्या जागा भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र या कायद्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने ही प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबली होती. उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून १३ टक्के आरक्षण देण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यावर विभागाने एसईबीसी प्रवर्गात पात्र ठरलेल्या ५४ उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
