UCC लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राचे मोठे पाऊल; 7 सदस्यीय समितीची घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी (09 जुलै) विधानसभेत माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती समान नागरी संहितेशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय पैलूंचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
समितीत कोणाचा समावेश?
न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत एकूण सात सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. माजी उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता (Advocate General) बिरेन्द्र सराफ, पद्मश्री पुरस्कार विजेते सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल हे समितीमधील सदस्य असणार आहेत.
सहा महिन्यांत सरकारला अहवाल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, समिती समान नागरी संहितेशी संबंधित सर्व बाबींचा व्यापक अभ्यास करून पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार समान नागरी संहितेचा मसुदा अंतिम करेल.
नागपूर अधिवेशनात विधेयक आणण्याची तयारी
सरकार आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेचे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत सादर करून मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेत सर्व संवैधानिक आणि कायदेशीर नियमांचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
A committee has been constituted for the Uniform Civil Code. Based on the committee’s report, a Bill is expected to be introduced during the upcoming Winter Session in Nagpur.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात समिती गठित केली असून, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित विधेयक नागपूर… pic.twitter.com/P6ktvrgAkb— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 9, 2026
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा उल्लेख
समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारतीय राज्यघटनेतील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा (Directive Principles of State Policy) उल्लेख केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक यांसारख्या विषयांमध्ये समान कायदेशीर चौकट निर्माण झाल्यास राज्यघटनेतील समानता आणि एकरूपतेच्या मूल्यांना बळ मिळेल.
देशभरात UCC वर वाढती चर्चा
देशभरात समान नागरी संहितेवर चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्राने या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सरकार आपला मसुदा तयार करताना उत्तराखंडच्या अनुभवाचाही अभ्यास करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, आसाम सरकारनेही यावर्षी UCC विधेयक मंजूर करून विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी समान नागरी कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय
समान नागरी संहितेबाबतची ही घोषणा महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वाची मानली जात आहे. समितीच्या शिफारशींनंतर राज्यात UCC लागू करण्याच्या दिशेने पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
