आरे, आप्पापाड्यातील रहिवाशांना मिळणार घरे; सरकारच्या भूमिकेचे खासदार रविंद्र वायकरांकडून स्वागत

मुंबई : आरेसह राज्यातील वनजमिनींवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना घरे आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी स्वागत केले आहे. वनजमिनींवर राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी, वीज, रस्ते आणि आरोग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. शासनाने या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे अभिनंदन केले.

वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या प्रश्नाला वायकरांनी दिला आवाज

रवींद्र वायकर म्हणाले की, आरे, आप्पापाडा आणि इतर वनजमिनींवर अनेक कुटुंबे गेल्या 20 ते 30 वर्षांपासून राहत आहेत. या भागात आदिवासींसह इतर नागरिकांचाही समावेश आहे. मात्र, त्यांना आजही मूलभूत नागरी सुविधा मिळत नाहीत. उलट काहीवेळा त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. या नागरिकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

‘प्रत्येकाला घर’ हेच पंतप्रधानांचे स्वप्न

वायकर यांनी सांगितले की, त्यांनी हा मुद्दा संसदेत विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर आणि आवश्यक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली आहे. त्याच धर्तीवर वनजमिनींवर राहणाऱ्या नागरिकांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळायला हवा, असे ते म्हणाले.

पुनर्वसन होईपर्यंत मूलभूत सुविधा देण्याची मागणी

वनजमिनीवरील रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी घरे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पाणी, वीज, रस्ते आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी वायकर यांनी केली. शासनाने या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

वायरलेस क्षेत्रातील जुन्या इमारतींना दिलासा

वायकर यांनी वायरलेस क्षेत्रातील विकासाबाबतही समाधान व्यक्त केले. जुन्या कायद्यांमुळे आणि तांत्रिक निर्बंधांमुळे अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाला अडथळे येत होते. मोबाईल आणि आधुनिक संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या युगात जुने निर्बंध कालबाह्य झाल्याचे सांगत, अशा सुमारे 200 इमारतींना एफएसआयचा लाभ देण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.

फनेल झोनमधील इमारतींसाठीही सकारात्मक निर्णय

मुंबई विमानतळाच्या फनेल झोनमधील अनेक इमारतींवर उंची आणि विकासाचे निर्बंध आहेत. या भागातील इमारतींनाही आजूबाजूच्या परिसरात एफएसआयचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे वायकर यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि नागरिकांच्या पुनर्विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण होतील, असे त्यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

वनजमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन, वायरलेस क्षेत्रातील इमारतींना दिलासा आणि फनेल झोनमधील विकासासंदर्भातील निर्णयांमुळे नागरिकांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगत वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे अभिनंदन केले.