दुबार पेरणीच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा; अतिरिक्त खर्च सरकार उचलणार

राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी, पावसातील खंड, अनियमित मान्सून आणि इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च देण्याची घोषणा केली आहे. जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (DPDC) निधीतून हा खर्च उपलब्ध करून दिला जाणार असून, यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दुबार पेरणीसाठी सरकारची आर्थिक मदत

पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणी करावी लागत आहे. बियाणे, खत, मशागत आणि इतर शेती खर्चामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. हा भार कमी करण्यासाठी सरकारने दुबार पेरणीसाठी आवश्यक खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

DPDC निधीतून खर्चाची तरतूद

राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (DPDC) मार्फत संबंधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभाग नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचे पंचनामे व पाहणी करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करणार आहेत.

कृषी विभागाकडून नुकसानाचा आढावा

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागाने पिकांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या भागांमध्ये पेरलेली पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत किंवा उगवण झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा, उत्पादन टिकवण्याचा प्रयत्न

खरीप हंगामात दुबार पेरणीची वेळ आल्यास उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळाल्यास पेरणीचे काम जलद गतीने पूर्ण होऊन उत्पादन टिकवण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.