महाराष्ट्रासाठी मोठा दिलासा! नर्मदा प्रकल्पातून 10 टीएमसी पाण्याचा मार्ग मोकळा; 20 वर्षांपासूनचा प्रश्न अखेर मार्गी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवी दिल्लीत झालेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित तब्बल 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. या बैठकीत महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातून 10 टीएमसी पाणी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यापैकी 5 टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उचलण्यासही तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्लीत झाली उच्चस्तरीय बैठक
नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते. बैठकीत नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्राला अखेर मिळणार 10 टीएमसी पाणी
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळाली होती. मात्र, राज्याच्या वाट्याचे 10 टीएमसी पाणी गेल्या दोन दशकांपासून मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या हक्काच्या 10 टीएमसी पाण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून 5 टीएमसी आणि उकाई धरणातून 5 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शविण्यात आली.
20 वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न सुटला,नर्मदेतून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी
केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल… https://t.co/k21TDRk4FJ pic.twitter.com/bkYrGbg0Gb— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 7, 2026
उकाई धरणातून पाणी उचलण्यालाही मिळाली मंजुरी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पावसाळ्याच्या काळात उकाई धरणात पुरेसे पाणी उपलब्ध असताना महाराष्ट्राला ते पाणी उचलण्यास गुजरात सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या प्रस्तावाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनीही मान्यता दिली असून, या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांसह गुजरात सरकारचे आभार मानले.
राज्यावरील आर्थिक देयकाचाही प्रश्न मार्गी
नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील आर्थिक देयकांबाबतही बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रावर आता केवळ 27 कोटी रुपयांचे देयक शिल्लक राहिले असून उर्वरित आर्थिक दायित्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
उत्तर महाराष्ट्राला होणार मोठा लाभ
उकाई धरणातून पाणी उचलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच सविस्तर आराखडा तयार करणार आहे. या योजनेमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलसंधारणाच्या दृष्टीने मोठा फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
